अधिवक्ता सुरक्षा कानुन
*अधिवक्ता सुरक्षा कानुन*
*देश मे तमाम कानुन बनाकर समाज मे हो रहे अविधिक कृत्य पर अंकुश लगाने का काम भारतीय संसद द्वारा किया जा रहा है कूछ विशेष वर्ग है जिस पर सदैव खतरा रहता है जैसे डॉक्टर इलाज के दौरान मृत्यु या किसी कारण होने पर मरीज के पररजनों का कोप भाजन होना पड़ता है इस को ध्यान मे रखते हुए भारतीय चिकित्तसा सुरक्षा अधिननयम बना अनुसुचित जाति जनजाति पर अत्याचार समाप्त करने के उद्देश्य से अनुसुचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिननयम बना ठेला खोमचा व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम बनी ऐसे तमाम छोटे-छोटे अधिनियम बना कर समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य भारतीय संसद व निर्वाचित सरकारें करती रही है एक सशक्त प्रभावी विशेष अंग माने जाने वाले न्यायपालिका जो समाज को दिशा देने वाले है गरीब असहाय शोषित पीडित अमीर गरीब सभी को एक समान दखते हुए न्याय के लिए बिना हानि लाभ के महिला बच्चे सभी के साथ खड़ा होकर भारतीय संविधान के अनरुप कार्य कर तहसील से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अपने ज्ञान के बल पर नीत बन रहे कानुन को ढाल बनाकर मदद करने वाला वर्ग अधिवक्ता है जिसके ऊपर तमाम खतरे नित्य प्रतिदिन उमडते रहते है अपने जिस मोवक्किल की पैरवी करता है उसका विरोधि भी जो कभी भी अधिवक्ता पर हमलावर हो जाता है जिस मोवक्किल का वकील पक्ष रखता है उसे सफलता नहीं मिली तो भी असुरक्षिक्त रहता है बिना किसी शासकीय सुविधा को प्राप्त कीये अधिवक्ता न्यायालय मे पैरवी के एवज मे जो कुछ भी मिलता है उसी से अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है समाज को नई दिशा देने वाला वर्ग अधिवक्ता आज खुद को असहज महसुस कर रहा है आए दिन हो रहे अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमलों से समाज अपरिचित नहीं है यहां तक कि पिछले कुछ दिनों मे तो अधिवक्ताओ की हत्या तक की जा चुकि है अधिवक्ता समुदाय समाज के हर वर्ग को सुरक्क्षित रहने मे कानुन की न्यायपालिका की मदद करता है परन्तु खुद असुरक्षीत है क्या अधिवक्ता समुदाय को सुरक्षा हेतु कानुन बनाया जाना कोई गलत कार्य है यह मांग पिछले कई वषों से अनवरत अधिवक्ता संगठनों द्वारा की जा रही है अधिवक्ता सुरक्षा हेतु राज्य ही नही बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कानुन बनाए जाने की जरूरत है इसी क्रम मे मै धन्यवाद दुगा मध्य प्रदेश सरकार को जिसने अधिवक्ता सुरक्षा कानुन को मन्त्रि मंडल में पास कर राज्यपाल के संस्तुति के लिए भेजा अधिवक्ता संगठन सरकार को व समाज को सुरक्षित रहने मे अपनी पुरी भुमिका निभाता है राज्य व देश मे एक राष्ट्रीय कानुन बना कर अधिवक्ता पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाना निहायत ही आवस्यक है अधिवक्ताओं के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अधिवक्ता भी न्यायालय का अधिकारी है तब भी एक तरफ न्यायालय के न्यायाधीश की सुरक्षा हेतु तमाम सुरक्षा के इंतजाम शासन प्रशासन द्वारा किए जाते है दुसरे अधिकारी अधिवक्ता क रूप मे जाना जाता है जिनके सुरक्षा के संम्बध मे कोई पुख्ता सुरक्षा का इन्तजाम नही रहता है बार काउन्सिल आफ इन्डिया व उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल द्वारा अधिवक्ता के सुरक्षा पर बिचार करते हुये सरकार को कानुन के सम्बन्ध मे ज्ञापन भी दिया है समय रहते सरकार को चेत लेना चाहिए सुरक्षा कानुन का खाका तैयार कर इस वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए न केवल अधिवक्ता वल्कि उन सभी वगों को जो समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं सभी को सुरक्षा प्रदना करना चाहिये तमाम ऐसे वर्ग हैं जैसे पत्रकार सुरक्षा सामाजिक संगठन सुरक्षा आदि जो बिना किसी बेतन के नि:स्वार्थ भाव से मदद करते हैं तथा जनता में जागरूकता लाने समाज का दिशा दशा तय करने में जनता के हित में किए गए कायों का व विधि के पालन करने में व करवाने मे सहायक होते है जय हिन्द।*
